सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर बेहद चिंतित व गंभीर है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान की सरकारें पराली जलाने पर प्रभावी प्रतिबंध नहीं लगवाती हैं तो हम सख्त एक्शन लेने के लिए मजबूर होंगे। अब हमारा सब्र खत्म हो रहा है और प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए हमारा बुलडोजर अगर चला तो फिर रुकेगा नहीं।
जस्टिस कौल ने पंजाब, हरियाणा, UP और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश दिया है कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दिल्ली की हवा को प्रदूषित करने में पराली जलाने का भी योगदान है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि नगर निगम शहर का ठोस कचरा खुले में न जलाए, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। 7 नवंबर को सुबह 8 बजे दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 441 दर्ज किया गया।
किसानों को प्रेरित करे
जस्टिस कौल ने केंद्र से कहा कि वह किसानों को सब्सिडी देने और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करे, ताकि ठंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। यह फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण के लगातार खतरनाक स्तर को कम करने के लिहाज से अहम है। यहां की हवा पिछले 8 दिनों से बेहद खराब है। सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 470 था।
निगरानी करेगा SC
जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर को कोर्ट ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को निर्देश दिया था कि वे एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उन्होंने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं। साथ ही कहा था कि कोर्ट इस बात की निगरानी करेगा कि मामले में क्या हो रहा है।
जनहित याचिका खारिज
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के आकलन के लिए जिला स्तर पर एक स्थायी विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग वाली जनहित याचिका दाखिल हुई। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह पूरी तरह से नीतिगत मामला है। उन्होंने कहा, 'क्या आपको लगता है कि अगर देश भर के सभी जिलों में समितियां होंगी तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा।' बाद में याचिकाकर्ता के वकील ने जनहित याचिका वापस ले ली।
10 नवंबर तक स्कूल बंद, 13 से 20 तक ऑड-ईवन
दिल्ली की एयर क्वालिटी खतरनाक होने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 से 20 नवंबर तक गाड़ियों के लिए ऑड-ईवन सिस्टम लागू करने का ऐलान किया है। यह फैसला दीपावली के अगले दिन से एक हफ्ते लागू रहेगा। वहीं पांचवी तक के स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। WHO के मुताबिक 0 से 50 के बीच का AQI सुरक्षित माना गया है। इस हिसाब से एवरेज AQI 25 होना चाहिए। यानी इस समय दिल्ली की हवा WHO की तय सीमा से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित है, क्योंकि इसका AQI 470 के आस-पास है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर CM अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई।
Tags
india
