दमोह। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दमोह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को विधानसभा चुनाव के पहले लाडली बहना की याद क्यों नहीं आई? जब चुनाव के चंद महीने शेष रह गए और कांग्रेस ने अपनी प्राथमिकता में महिलाओं के उत्थान को शामिल कर लिया तो आनन फानन में सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया। श्रीमती गांधी ने कहा कि महिलाएं बेहद जागरूक होती हैं और वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को आरक्षण इसलिए दिया ताकि गांव-गांव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दमोह में जनसभा में शामिल हुईं। भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने और भ्रष्टाचार मिटाने के मुद्दे की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जब तक जनता स्वयं जागरुक होकर सही दल को वोट नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश में किसानों को कोई राहत नहीं मिली। मनरेगा को कमजोर बना दिया। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।
जातिगत जनगणना जरूरी
दमोह में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में ओबीसी की सही संख्या जानने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। हम कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करो। बिहार में जातिगत जनगणना कि गई है जिसके अनुसार वहां 84% जनता SC,ST और OBC है। लेकिन अगर आप नौकरियों में बड़े-बड़े पदों को देखेंगे कि इन समुदायों का प्रतिनिधित्व क्या है तो आप पाएंगे कि इतना प्रतिनिधित्व नहीं है।
GST और कोरोना ने लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी
उन्होने कहा कि नोटबंदी, GST और कोरोना ने लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि नोटबंदी और GST के कार्यान्वयन, वैश्विक महामारी और सार्वजनिक उपक्रमों के बंद होने ने भारत के लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। जबकि कई देशों में दुकानदारों को राहत दी गई। भारत में हर चीज पर GST लगा दी गई। बच्चों की किताबें, यूनिफॉर्म, ईलाज हर चीज पर GST लगा दी गई है।
सिर्फ गुमराह कर रहे हैं :
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 33 फीसदी महिला आरक्षण को लेकर सिर्फ इवेंटबाजी कर रही है। वे देश को गुमराह कर रहे हैं कि हमने महिलाओं को आरक्षण दे दिया। लेकिन, सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण अगले 10 साल में लागू ही नहीं होगा।