Rafique Khan
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का लेखानुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया। संविधान के अनुच्छेद 206 (1) के अंतर्गत निरंतर व्यय के मदों के लिये नवीन सेवायें अथवा व्यय के नये मद/शीर्ष सम्मिलित नहीं हैं। लेखानुदान का उद्देश्य अंतिम आपूर्ति की स्वीकृति होने तक सरकार के क्रियान्वयन को जारी रखना है। करारोपण संबंधी नये प्रस्ताव तथा व्यय के नवीन मद सम्मिलित नहीं हैं। द्वितीय अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित नवीन योजनाओं के लिये प्रावधान है। लेखानुदान की अवधि समाप्त होने के पूर्व अनुदान की पुनरीक्षित मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। लेखानुदान द्वारा प्राप्त राशि मुख्य बजट में समाहित की जायेंगी। लेखानुदान 4 माह (एक अप्रैल से 31 जुलाई, 2024) के लिये है। वित्तीय वर्ष हेतु बजट में सम्मिलित राशि 3,48,986.57 करोड़ है। लेखानुदान के लिये राशि रुपये 1,45,229.55 करोड़ है। लेखानुदान राशि में मतदेय राशि रुपये 1,19,453.05 करोड़ तथा भारित राशि रुपये 25,776.51 करोड़ है।
बजट अनुमान वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियाँ राशि रुपये 2,52,268.03 करोड़ है। इसमें राज्य कर से राजस्व प्राप्तियाँ रुपये 96,553.30 करोड़ है। गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ रुपये 18,077.33 करोड़ है। बजट अनुमान में राजस्व व्यय रुपये 2,51,825.13 करोड़ है। वर्ष 2023-24 में पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय रुपये 2,31,112.34 करोड़ है। वर्ष 2024-25 में बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य रुपये 442.90 करोड़ है। कुल पूँजीगत प्राप्तियाँ का बजट अनुमान रुपये 59,718.64 करोड़ है एवं वर्ष 2024-25 में कुल पूँजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48 करोड़ है।
शिक्षा विभाग को 11674 करोड़, किसानों के लिए 9588 करोड़
मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन सोमवार को 'मोहन सरकार' का अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश किया गया। अंतरिम बजट करने के बाद इस पर मंगलवार को विधानसभा में चर्चा होगी, 4 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। मोहन सरकार के अंतरित बजट में स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 11674 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद किसानों के लिए 9588 करोड़ दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 9360 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 5417 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को 5100 करोड़, नगरीय विकास विभाग के लिए 4654 करोड़, आदिवासी कल्याण के लिए 4287 करोड़, लोक निर्माण विभाग के लिए 3132 करोड़ रुपए, सामाजिक न्यास के लिए 1820 करोड़, अनुसूचित जाति विभाग के लिए 787 करोड़, ओबीसी और अल्प संख्यक कल्याण के लिए 514 करोड़, श्रम विभाग के लिए 391 करोड़ और धार्मिक न्यास के लिए 39 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
मंत्री देवड़ा बोले-बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया
बजट पेश करने के बाद कहा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि चार महीने तक सभी योजनाएं चलती रहे, इसके लिए अंतरित बजट पेश किया गया है। नई योजना शुरू नहीं की जाएगी। बजट सभी वर्गों को साधने और संकल्प पत्र की पूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाने वाला होगा। सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर काम कर रही है। लेखानुदान की प्राप्त राशि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में शामिल की जाएगी।वित्तीय वर्ष के लिए बजट में सम्मिलित राशि 3,48,986.57 करोड़ है। लेखानुदान के लिए धनराशि 1,45,229.55 करोड़ और लेखानुदान राशि में मतदेय राशि 1,19,453 05 करोड़ रुपए है। ्र
उमंग बोले-मोदी की गारंटी जमीन पर नहीं दिख रही
उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने विधानसभा में कहा कि 2023-24 का 42% बजट ही खर्च हुआ है। ऐसे में अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है? हम लेखानुदान का विरोध करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। जमीन पर दिखे, तब तो हम मानेंगे कि गारंटी पूरी हो रही है। घोषणाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं।
वर्ष 2024-25 अनुमान में आय और खर्च का गणित
- बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,52,268.03 करोड़।
- राज्य कर से राजस्व प्राप्तियां 96,553.30 करोड़।
- गैर कर राजस्व प्राप्तियां 18,077.33 करोड़।
- बजट अनुमान में राजस्व व्यय 2,51,825.13 करोड़।
- पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय 2,31,112.34 करोड़।
- बजट अनुमान में राजस्व आधिक्य 442.90 करोड़।
- कुल पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान 59,718.64 करोड़।
- कुल पूंजीगत परिव्यय का बजट अनुमान 59,342.48 करोड़।
