Rafique Khan
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियों अपनी तैयारी में जुट गई है तो वही निर्वाचन आयोग ने भी अपना सेटअप जमाना शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग तथा गृह विभाग के प्रमुख अधिकारी जिलों में पदस्थ कलेक्टर व सपा की सूची तैयार कर रहे हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि चुनाव आयुक्त द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुकूल उनकी पदस्थापना लोकसभा चुनाव तक रखी जा सकती है या नहीं। मुख्यतौर पर संसदीय क्षेत्र में 3 साल से ज्यादा समय से डटे हुए कलेक्टर व पुलिस अधीक्षकों को निश्चित तौर पर हटाया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जो लोग 3 साल के दायरे से बच निकल लिए थे, उन्हें इस लोकसभा चुनाव में कोई मोहलत मिलने वाली नहीं है।
जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि अप्रैल-मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव की तैयारियां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने तेज कर दी हैं। रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग आफिसर को चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफाइड पेपर आडिट ट्रेल की पहले दौर की जांच हो चुकी है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि किसी भी ऐसे रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग आफिसर को तैनात न किया जाए, जिसका गृह क्षेत्र उसी संसदीय क्षेत्र में आता हो। ऐसे अधिकारियों को हटाकर पालन प्रतिवेदन दिया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए एक-दो दिनों में कुछ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के तबादले हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने पहले तीन वर्ष से एक जिले में पदस्थ ऐसे अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए थे, जो चुनाव कार्य में संलग्न हों। इस आधार पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए थे। यह भी निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई भी रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग आफिसर न बनाया, जिसका गृह क्षेत्र उस संसदीय क्षेत्र में आता हो। इसके आधार पर सामान्य प्रशासन, गृह और राजस्व विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। यह कार्य एक-दो दिन में पूरा कर चुनाव आयोग का पालन प्रतिवेदन मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की ओर से भेजा जाएगा।
