Rafique Khan
केंद्र सरकार की अवधारणा के तहत मध्य प्रदेश में एक जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना अति शीघ्र होना है, सियासी रस्साकशी में ट्रिब्यूनल को हथियाने के लिए इंदौर ज्यादा जोर लगा रहा है। जबलपुर इसका हकदार है और यहां पर मौजूद संसाधन भी इस प्राधिकरण के अनुकूल है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर शहर के वकील समुदाय ने मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर जीएसटी ट्रिब्यूनल जबलपुर में स्थापित करने की पुरजोर मांग की।
टैक्स बार एसोसिएशन के महासचिव तथा जीएसटी व आईटी के एक्सपर्ट एस एस ठाकुर के साथ युवा अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी, बृजेश बबेले, अंशुल तिवारी समेत मौजूद अन्य साथियों ने उपमुख्यमंत्री से कहा कि जीएसटी में व्याप्त विसंगतियों को भी दूर करने की आवश्यकता है। इन विसंगतियों की वजह से व्यापारी समुदाय लगातार परेशान होता चला आ रहा है। अनेक कॉन्फ्रेंस और सेमिनार के जरिए इन्हें रेखांकित किया जा चुका है। जिन पर मध्य प्रदेश सरकार को निर्णय लेना उचित होगा। जीएसटी प्राधिकरण की स्थापना को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं भी लंबित है लेकिन सरकार इसमें हस्तक्षेप कर जबलपुर को उसका अधिकार दिला सकती है। इसके अलावा वकीलों ने उपमुख्यमंत्री से कहा कि मृत्यु दावा की राशि ना काफी है, इसे 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वकील समुदाय को समय पर उचित सहायता मिल सके। उपमुख्यमंत्री से अन्य करों के सरलीकरण तथा भुगतान आदि व्यवस्था को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री देवड़ा ने वकीलों को आश्वस्त किया कि वे इस दिशा में शीघ्र ही उचित कार्रवाई करेंगे तथा जरूरत पड़ी तो भोपाल में एक बैठक भी आयोजित की जाएगी।
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