रफीक खान
नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रस्ताव लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान रखा जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की 18 हज़ार 626 पेज की इस रिपोर्ट के आधार पर ही यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी समय से इस प्रस्ताव को लाने की तैयारी कर रही थी। "One Nation, One Election" approved by Modi government's cabinet, proposal will come in winter session
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि हाल ही में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन के एनडीए के संकल्प को दोहराया था। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए भाषण में वन नेशन-वन इलेक्शन का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बार-बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मोदी सरकार के इस कदम के बाद राजनीतिक दलों में अलग तरह की हलचल बनी हुई है।