Rafique Khan
केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान दावा किया कि CAA कानून 7 दिनों के अंदर पूरे देश में लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की लिखित गारंटी देता हूं। यह कानून अकेले पश्चिम बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बनाया गया है। नागरिक संशोधन अधिनियम को लेकर उन्होंने दक्षिण परगना के कक्कड़ द्वीप में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान यह बड़ी बात कही है, जिसे लेकर पूरे देश के राजनीतिक हलके में चर्चा हो रही है।
मीडिया से बात करते हुए शांतनु ठाकुर ने कहा कि सीएए को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की जरूरत नहीं है। यह केंद्र सरकार का मुद्दा है। राज्य में इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है। शांतनु ठाकुर ने कहा, 'धार्मिक, सामाजिक और नीति पर विचार करने के बाद ही सीएए को लागू किया जाएगा। सीएए को अचानक लागू करने से देश में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। अब गृह मंत्रालय की तरफ से इस फैसले को लिया गया है। सात दिनों के भीतर देश में सीएए लागू किया जाएगा। इसकी गारंटी मैंने आपको दे दी है।
इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता
केंद्रीय मृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल दिसंबर में सीएए को 'देश का कनून' बताते हुए कहा था कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने इसी के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। इसका पलटवार करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। वे किसी और को नागरिकता देना चाहते हैं और दूसरो को इससे वंचित रखना चाहते हैं। दिसंबर 2019 में संसद में सीएए पारित किया गया था। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिमों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाने की बात कही गई थी। कानून पारित होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। बंगाल में साल 2020 में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था।
मीडिया से बात करते हुए शांतनु ठाकुर ने कहा कि सीएए को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की जरूरत नहीं है। यह केंद्र सरकार का मुद्दा है। राज्य में इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है। शांतनु ठाकुर ने कहा, 'धार्मिक, सामाजिक और नीति पर विचार करने के बाद ही सीएए को लागू किया जाएगा। सीएए को अचानक लागू करने से देश में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती थी। अब गृह मंत्रालय की तरफ से इस फैसले को लिया गया है। सात दिनों के भीतर देश में सीएए लागू किया जाएगा। इसकी गारंटी मैंने आपको दे दी है।
इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता
केंद्रीय मृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल दिसंबर में सीएए को 'देश का कनून' बताते हुए कहा था कि इसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने इसी के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीएए को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। इसका पलटवार करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। वे किसी और को नागरिकता देना चाहते हैं और दूसरो को इससे वंचित रखना चाहते हैं। दिसंबर 2019 में संसद में सीएए पारित किया गया था। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिमों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाने की बात कही गई थी। कानून पारित होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। बंगाल में साल 2020 में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था।
