मध्य प्रदेश सरकार गृह जिले में पदस्थ पुलिसकर्मियों को खदेड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली इस कार्रवाई से एएसआई से लेकर डीएसपी स्तर तक के अधिकारी प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने पुलिस कर्मियों को गृह जिलों में स्थानांतरण पर रोक लगाने का निर्णय ले लिया है। सभी पुलिस इकाइयों को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी अपने गृह जिले में अटैच ना किया जाए। इसके अलावा विवादित पुलिस कर्मियों को फील्ड में फिर उतारने की योजना भी बनाई गई है, जिससे लंबे समय से फील्ड से कटे हुए लोगों को भी मौका मिलेगा। गृह विभाग द्वारा लिए गए इस निर्णय पर पूरी निगरानी मुख्य सचिव तथा डीजीपी स्तर पर की जा रही है। Government will expel police officers posted in home district, from ASI to DSP will be affected
जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि पुलिसकर्मियों को अक्सर उनके गृह जिले में अटैच किया जा रहा है, जो उचित नहीं माना गया। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी पुलिसकर्मी का उनके गृह जिले में स्थानांतरण या अटैचमेंट नहीं किया जाएगा। विभाग में अन्य स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति के लिए लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिससे यह समस्या और बढ़ गई थी तथा इसी वजह से गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित हुआ और फिर इस पर नए सिरे से निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी आयोजित बैठक में कहा कि अधिकारियों को अटैचमेंट से हटाया जाए। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ पुलिसकर्मियों, जिसमें एएसआई से लेकर डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, इन सभी को स्थानांतरित किया जाएगा। विवादों में घिरकर लंबे समय से बाबू गिरी कर या फिर किसी तरह सरकारी नौकरी में गुजारा कर रहे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को भी पुनः मैदान में उतरने की तैयारी है। हालांकि यह काम बहुत जोखिम भरा है।
