Rafique Khan
तमाम अटकलों और कयासों के बीच बुधवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीर राणा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और शाम को उनको अतिरिक्त प्रभार देने वाला आदेश जारी कर दिया गया। इस तरह जब तक नई सरकार का मध्य प्रदेश में गठन नहीं हो जाता, तब तक वीरा राणा ही मुख्य सचिव का दायित्व संभालेंगी। सरकार अगर भाजपा की बजाय कांग्रेस की आती है, तब इस आदेश में फेर बदल की संभावना प्रबल हो जाएगी।
गौरतलब है कि मौजूदा सीएस इकबाल सिंह बैंस एक साल पहले 30 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त हो गए थे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने उन्हें 30 मई 2023 तक के लिए 6 महीने का विस्तार दिया था। उसके बाद फिर 30 नवंबर 2023 तक विस्तार मिला था। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के कुछ आईएएस अधिकारियों का नामों पर विचार किया था। इनमें से प्रदेश में वरिष्ठता क्रम में 1988 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी वीरा राणा, 1989 बैच के मोहम्मद सुलेमान और विनोद कुमार का नाम भी था। चूंकि प्रशासनिक नियमों के अनुसार सीएस बनाने का निर्णय वरिष्ठता के आधार पर होता है। इसलिए आयोग वीरा राणा को ही सीएस बना सकता है। हालांकि सरकारें कई बार वरिष्ठता को दरकिनार कर पसंद के अधिकारियों को भी सीएस बना देती हैं। अस्थाई आदेश के तहत अतिरिक्त प्रभार पानी वाली वीरा राणा वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की अध्यक्ष है तथा और भी अतिरिक्त प्रभार उनके पास है। श्रीमती राणा मार्च 2024 में रिटायर होगी।
