मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विभागीय गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व गृह और खनिज विभाग की संयुक्त बैठक की जाए एवं अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। खनिजों का अवैध उत्खनन रोकने का कार्य हर हाल में किया जाए। अवैध खनन प्रकरणों में जब सख्त कार्रवाई की जाएगी तभी पूरी तरह नियंत्रण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रालय में प्रमुख सचिव खनिज एवं राजस्व के विभागीय प्रजेंटेशन देखने के बाद समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रमुख सचिव, राजस्व को जनहित में अभियान संचालित कर जन समस्याओं का समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से प्रारंभ किया गया था जो पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। राजस्व महाअभियान आगामी 29 फरवरी तक चलेगा। इसके अंतर्गत राजस्व रिकार्ड के वाचन, समग्र ईकेवाईसी और समग्र से खसरे की लिंकिंग, उत्तराधिकार नामांतरण, सीमांकन, नक्शे में तरमीम अर्थात संशोधन के कार्य, नागरिकों की सुविधा के लिए लोकसेवा केंद्र के अलावा एमपी ऑनलाइन और सीएससी के कियोस्क के माध्यम से प्रकरण दर्ज करने कार्य किए जा रहे हैं। राजस्व अभिलेख में इंद्राज त्रुटियों को दुरस्त करने का कार्य निरंतर चल रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रकरणों का निपटारा हो रहा है। महाअभियान के कार्यों की जिला स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा भी की जा रही है।
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