राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा प्रदेश की सीमा रेखाओं पर लूट के लिए वर्षों से कुख्यात रहे आरटीओ के चेक पोस्ट 1 जुलाई 2024 से अंत तक बंद कर दिए गए। राज्य सरकार ने इस दिशा में काफी पहले तैयारी शुरू कर दी थी। गृह तथा परिवहन विभाग के बीच संवाद और समन्वय के साथ नए मॉडल को भी अंतिम रूप दे दिया गया था। गुजरात मॉडल की तर्ज पर निगरानी की कोशिश की जा रही है। जो नई व्यवस्था की गई है, उसमें होमगार्ड जवानों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आरटीओ चेक पोस्ट बंद होने की खबर सबसे पहले हमारे पोर्टल "खबर अपडेट इंडिया" पर दी गई थी।
बताया जाता है कि गुजरात में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत परिवहन व्यवस्था में चेक पोस्ट की जगह चेक प्वाइंट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट को बंद करने के साथ ही गुजरात का मॉडल रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग प्वाइंट की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अफसरों को नई व्यवस्था में परिवहन विभाग को सहयोग देने के निर्देश दिए। इन चेक प्वॉइंट और उडऩदस्ते में शामिल कर्मचारी समयानुसार बदलते रहेंगे। ऐसी ही व्यवस्था मध्य प्रदेश में की जा रही है। इसके लिए 26 जिलों में स्पेशल इंतजाम किए जा रहे हैं। अब यहां पर चेक पोस्ट के स्थान पर चेक प्वाइंट रहेंगे। जो जिले दूसरे राज्यों से बॉर्डर शेयर करते हैं। वहां, मोबाइल उड़नदस्ते कार्य करेंगे। इस तरह कुल 45 चेक प्वाइंट होंगे। कॉलेजों में छात्रों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। यात्री बसों का संचालन तय स्थान से तय समय पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। स्कूल बसों की जांच और ग्रामीण परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के निर्देश भी परिवहन अधिकारियों को दिए गए हैं।
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