मध्य प्रदेश के जिलों और संभागों का नक्शा जल्द बदल जाएगा। प्रदेश में विकास और प्रशासनिक सुधार के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने नए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। यह आयोग जिलों और संभागों का नए सिरे से परिसीमन करेगा। आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है। Map of districts and divisions of MP will change, CM formed Delimitation Commission, Manoj Srivastava will be the chairman फिलहाल इस आयोग को एक साल तक काम करने के लिए कहा गया है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश का विकास के साथ विस्तार भी काफी हुआ है। पुराने संभागों और जिलों में कई बदलाव हो चुके हैं लेकिन यह सब कागजी तौर पर है। वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर भौगोलिक दृष्टि से जिलों और संभागों का परिसीमन होना अत्यावश्यक है। ऐसे कई टोले, मजरे, पंचायत और विकासखंड है, जो जिला मुख्यालय से काफी दूर है। कई जगह तो यह भी स्थिति बनती है कि एप्रोच के चलते दूसरे जिलों को नाक कर अपने ही जिले में पहुंचना पड़ता है। 27 फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट की मीटिंग में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया था लेकिन प्रदेश में चुनाव आचार संहिता के चलते ये लटक गया था। निश्चित तौर पर जिले और संभागों का नए सिरे से परिसीमन और पुनर्गठन न सिर्फ भौगोलिक बल्कि जनता की जरूरत के हिसाब से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। हालांकि इस दौरान एक बड़ी समस्या राज्य सरकार के सामने नए जिलों की भी आ सकती है। लंबे समय से बीना, चाचौड़ा, खुरई, जुन्नारदेव, लवकुश नगर, मनावर, जबलपुर का सिहोरा जिले की मांग करते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह मांग और प्रबल होने की संभावना है।
