मध्य प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख यानी कि डीजीपी की तलाश तेजी से चल रही है। वर्तमान डीजीपी सुधीर सक्सेना के उत्तराधिकारी के रूप में नौ नाम की पैनल यूपीएससी को भी भेजी गई है। इसके अलावा राजनीतिक स्तर पर प्रदेश में तथा केंद्रीय गृह मंत्रालय तक विचार विमर्श का दौर लगातार जारी है। 3 वरिष्ठ नाम प्राथमिकता से बाहर कर दिया गया है क्योंकि यह 6 माह के भीतर रिटायर होने वाले हैं।MP's new DGP will be among these, panel of 9 names sent to UPSC
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना नवंबर में रिटायर्ड हो रहे है। इसके पहले सरकार ने नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को 9 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल भेजा है। सरकार का लक्ष्य है कि 30 नवंबर से पहले नए डीजीपी का चयन हो जाए। जिन नौ अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे गए हैं, वे सभी 30 से अधिक वर्षों की सेवा कर चुके हैं। इन अधिकारियों में डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कैलाश चंद्र मकवाना, डीजी ईओडब्ल्यू अजय कुमार शर्मा, डीजी जेल जीपी सिंह, स्पेशल डीजी आरएपीटीसी इंदौर वरुण कपूर, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी उपेंद्र कुमार जैन, स्पेशल डीजी प्रोविजन आलोक रंजन, स्पेशल डीजी महिला सेल प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, और स्पेशल डीजी योगेश मुद्गल शामिल हैं। अरविंद कुमार, कैलाश मकवाना और अजय कुमार शर्मा में किसी एक को प्रदेश का नया डीजीपी बनाए जाने की संभावना ज्यादा है। जल्द ही दिल्ली में एक बैठक आयोजित होगी जिसमें यूपीएससी के अध्यक्ष या उनके नामित सदस्य, केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्य के मुख्य सचिव और वर्तमान डीजीपी शामिल होंगे। इस बैठक में यूपीएससी द्वारा पैनल में से तीन नामों को अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य सरकार को इन तीन नामों में से ही एक नाम को चुनकर आदेश जारी करना अनिवार्य होगा। स्पेशल डीजी पुलिस सुधार शैलेश सिंह, स्पेशल डीजी रेल सुधीर कुमार साही और स्पेशल डीजी प्रशासन विजय कटारिया जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का नाम पैनल में इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि यह मात्र 6 माह के भीतर ही रिटायर होने वाले हैं।
