प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में किया बड़ा फेरबदल, रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किए पांच अलग-अलग आदेश

रफीक खान
मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में व्यापक फेर बदल किया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा ढाई सौ से ज्यादा जजों के पांच अलग-अलग तबादला आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक के अधीनस्थ न्यायालय में पदस्थापना की गई है। स्थानांतरित जजों में सिविल जज जूनियर से सीनियर डिवीजन तक तथा अन्य संवर्ग के जज शामिल है। A major reshuffle was carried out in the judicial system of the state, with the Registrar General issuing five separate orders.

जानकारी मत अभी कहां जाता है कि सूची में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा, शहडोल सहित लगभग सभी प्रमुख जिलों के न्यायालय शामिल हैं। कुछ न्यायिक अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं, कई स्थानों पर रिक्त पदों को भरने के लिए नई पदस्थापनाएं की गई हैं। हाईकोर्ट ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 8 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। साथ ही संबंधित जिला न्यायाधीशों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यभार ग्रहण एवं त्याग की सूचना तत्काल रजिस्ट्रार जनरल को भेजें। विस्तृत आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।